
मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठवाडा में भारी बारिश से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए छत्रपति संभाजी नगर में शनिवार, (11 अक्टूबर) को किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को दिवाली से पहले किसानों के खातों में एक लाख रुपये जमा करने की चुनौती दी और अपने भाषण में महायुति सरकार और दोनों उपमुख्यमंत्रियों की कड़ी आलोचना की। उद्धव ठाकरे ने अजित पवार और एकनाथ शिंदे की आलोचना करते हुए उनसे उपमुख्यमंत्री पद छीनने की मांग की।
वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अपनी आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि यह उनका निजी सवाल है कि एक मुख्यमंत्री में क्या देखना है? उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर भी टिप्पणी की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ”अगर उद्धव ठाकरे एक बार खुद को आईने में देख लें, तो वह ऐसी रैलियां नहीं करेंगे।” मैंने पहले भी कहा है कि ठाकरे ने अपनी सरकार के दौरान 20 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी की घोषणा की थी। हालांकि, उन्होंने किसानों को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। ठाकरे से पहले, जब हम सत्ता में थे, तब हमने 20 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा किया। इसके विपरीत, उन्होंने घोषणा की थी कि हम चालू खाते में 50 हज़ार रुपये देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। इसके विपरीत, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि महायुति सरकार के सत्ता में आने पर उन्होंने 16 लाख किसानों को सब्सिडी दी थी।
पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने रैली के बाद फडणवीस की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि “मैं आईने में देखता हूं, लेकिन आप किसानों को देखिए।” आप खुद कह रहे हैं कि यह एक भयानक संकट है जो पहले कभी नहीं हुआ। जब मैं मुख्यमंत्री था और नागपुर में अधिवेशन हुआ था, तब ऐसा कोई संकट नहीं था। फिर भी, मैंने कर्तव्य के रूप में किसानों के 2 लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ किए थे। मैंने नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए 50 हजार रुपये की राशि की घोषणा की थी। 2017 में उन्होंने जो ऋण माफी की थी, वह अभी भी जारी है।
ठाकरे ने आगे कहा कि किसानों को उम्मीद है कि उन्हें 50 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन मिलनी चाहिए। पिछले सीज़न का कर्ज़ उनके सिर पर है। अगर यह फ़सल कट जाती, तो किसानों को कुछ पैसे मिलते और कुछ कर्ज़ चुकाया जा सकता था। अब ज़मीन वापस चाहिए और कर्ज़ माफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि वे अब कर्ज़ नहीं चुका सकते। इसलिए सरकार को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री मुंबई आए और गए, लेकिन उन्होंने किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। पता नहीं उन्हें यह आइडिया दिया गया था या नहीं कि आप जहां भी जाएँगे, वहां किसान भी होंगे। किसानों को खुश करने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई ताकि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा सुचारू रूप से हो सके।
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