केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी, DA बकाया राशि पर स्पष्टता

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA Arrears) की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

संसद में वित्त राज्य मंत्री का बयान

लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर (Dearness Relief) की तीन किस्तें जारी करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2020 में महामारी के कारण सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ गया था, इसलिए यह निर्णय लिया गया।

महंगाई भत्ते की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53% की दर से मिल रही है, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस वर्ष सरकार दो बार डीए में वृद्धि कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

8वें वेतन आयोग का गठन और इसके प्रभाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जो 2026 से लागू होगा। इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने से पहले ही नए आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि इसकी सिफारिशें समय पर लागू की जा सकें।