केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में तेजी

8वें वेतन आयोग की घोषणा

Haryana Update, 8th Pay Commission: सरकार ने जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। हालांकि, अब तक नए वेतन आयोग की समिति के गठन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं आई थी। केंद्रीय कर्मचारी इस प्रक्रिया में तेजी की उम्मीद कर रहे थे और अब इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।

टीओआर की अधिसूचना का इंतजार

TOR की अधिसूचना जल्द

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अगले दो से तीन हफ्तों में टीओआर को अधिसूचित किया जाएगा और इसके साथ ही पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की भी घोषणा की जाएगी।

रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

report का प्रस्तुतीकरण

आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम एक साल का समय दिया जा सकता है। इस प्रकार, 2026 की पहली छमाही तक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकेगी। हालांकि, वेतन और पेंशन में संशोधन 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से किए जाएंगे और कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

सातवें वेतन आयोग का संदर्भ

सातवें Pay Commission का संदर्भ

केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन हर 10 साल में एक बार किया जाता है। सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी। इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। 01 जनवरी 2016 को लागू हुए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के साथ-साथ पेंशन में 23.55% की वृद्धि की थी।