सीतामढ़ी में हड़ताल पर गए 21 राजस्व कर्मी निलंबित, डीएम के फैसले से मचा हड़कंप, जानें

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के सरकारी कार्य को ठप कर हड़ताल करने वाले राजस्व कर्मियों में से 21 के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम रिची पांडेय के सख्त रूख से जिले के अन्य राजस्व कर्मियों में हड़कंप मच गया है। यह पहली बार है कि डीएम पांडेय ने अपने अब तक के कार्यकाल में इतनी बड़ी संख्या में कर्मियों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की है। इन 21 राजस्व कर्मियों को निलंबित किया गया है। डीएम ने इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का भी आदेश दिया है।





हड़ताल पर है कर्मी

डीपीआरओ कमल सिंह ने बताया कि सात मई 25 से राजस्व कर्मचारी सामूहिक हड़ताल है। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने को सभी सीओ को निर्देशित किया गया था। सीओ ने डीएम से अंचल अधिकारियों ने राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिसके आलोक में डीएम द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है।





कर्मियों पर कार्रवाई

जिन राजस्व कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है, उनमें बाजपट्टी अंचल के भूषण कुमार, पंकज कुमार, अजीत कुमार पोद्दार, संतोष कुमार, महेश कुमार, दिनेश कुमार, श्रीमती रिंकी कुमारी( निलंबन अवधि में मुख्यालय अंचल कार्यालय, मेजरगंज), रीगा अंचल के राजस्व कर्मचारी अमरदीप कुमार, धर्मेंद्र कुमार ,जितेंद्र कुमार, श्रवण कुमार, अविनाश कुमार (निलंबन अवधि में मुख्यालय अंचल कार्यालय चोरौत), मेजरगंज अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी शिव कुमार, विकास कुमार, रवि कुमार शामिल हैं। बथनाहा अंचल के सुनील कुमार (निलंबन अवधि में मुख्यालय बोखड़ा अंचल) शामिल है।





राजस्व कर्मी निलंबित

इधर, बैरगनिया प्रखंड के नोडल पदाधिकारी सह जिला योजना अधिकारी ने जमुआ पंचायत में जांच के क्रम में लोगों से शिकायत मिली थी कि राजस्व कर्मी संदीप कुमार पंचायत भवन नहीं आते हैं। लोगों ने बताया कि जमुआ पंचायत भवन कार्यालय के पहुंच पथ को कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमित कर अवैध झोपड़ी/घर का निर्माण कराया गया है। इस सिलसिले में संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। नोडल पदाधिकारी के पत्र के आलोक में सीओ बैरगनिया के द्वारा राजस्व कर्मी से स्पष्टीकरण पूछा गया। स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। फलतः सीओ की अनुशंसा के आलोक में राजस्व कर्मचारी संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर प्रपत्र "क" गठित करने का निर्देश दिया गया है।