नई दिल्लीः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष तारीक हमीद कर्रा ने कहा है कि पार्टी आने वाले संसद सत्र में जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी पार्टी सांसदों को इस मुद्दे को जोरशोर से उठाने के निर्देश दिए हैं।
सोनिया गांधी ने दिया निर्देशतारीक हमीद कर्रा ने NDTV से बातचीत में कहा, “सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। इसमें राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई थी।” तारीक कर्रा ने बताया कि इस मुद्दे पर INDIA गठबंधन पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा, “खरगे जी और राहुल गांधी का पत्र पूरे INDIA गठबंधन की आवाज है। इसे 233 सांसदों का समर्थन मिला है।”
श्रीनगर में मार्च निकालने से पुलिस ने रोकाशनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को श्रीनगर में मार्च निकालने से पुलिस ने रोक दिया। वे डिविजनल कमिश्नर को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उन्हें पार्टी कार्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय को बैरिकेड लगाकर घेर दिया।
5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ था
गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है कि उचित समय पर राज्य का दर्जा फिर बहाल किया जाएगा। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए 22 जुलाई को 'दिल्ली चलो' अभियान की घोषणा की है। इसमें पार्टी संसद का प्रतीकात्मक घेराव करेगी।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने एक साझा पत्र में प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि संसद के मॉनसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य बनाने का कानून लाया जाए। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। पत्र में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का भरोसा दिलाया था।
उन्होंने लिखा, 'आपने (पीएम मोदी) खुद कई मौकों पर यह वादा दोहराया है। 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में आपने कहा था, ‘राज्य का दर्जा बहाल करना हमारा वादा है और हम उस पर कायम हैं।’ फिर 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में एक रैली में आपने कहा था, ‘हमने संसद में कहा है कि हम राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।’
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से जम्मू-कश्मीर के लोग लगातार राज्य का दर्जा वापस पाने की मांग कर रहे हैं, जो उनके संविधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला विधेयक संसद में लाया जाए।
सोनिया गांधी ने दिया निर्देशतारीक हमीद कर्रा ने NDTV से बातचीत में कहा, “सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। इसमें राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई थी।” तारीक कर्रा ने बताया कि इस मुद्दे पर INDIA गठबंधन पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा, “खरगे जी और राहुल गांधी का पत्र पूरे INDIA गठबंधन की आवाज है। इसे 233 सांसदों का समर्थन मिला है।”
श्रीनगर में मार्च निकालने से पुलिस ने रोकाशनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को श्रीनगर में मार्च निकालने से पुलिस ने रोक दिया। वे डिविजनल कमिश्नर को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उन्हें पार्टी कार्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय को बैरिकेड लगाकर घेर दिया।

5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ था
गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है कि उचित समय पर राज्य का दर्जा फिर बहाल किया जाएगा। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए 22 जुलाई को 'दिल्ली चलो' अभियान की घोषणा की है। इसमें पार्टी संसद का प्रतीकात्मक घेराव करेगी।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने एक साझा पत्र में प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि संसद के मॉनसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य बनाने का कानून लाया जाए। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। पत्र में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का भरोसा दिलाया था।
उन्होंने लिखा, 'आपने (पीएम मोदी) खुद कई मौकों पर यह वादा दोहराया है। 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में आपने कहा था, ‘राज्य का दर्जा बहाल करना हमारा वादा है और हम उस पर कायम हैं।’ फिर 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में एक रैली में आपने कहा था, ‘हमने संसद में कहा है कि हम राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।’
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से जम्मू-कश्मीर के लोग लगातार राज्य का दर्जा वापस पाने की मांग कर रहे हैं, जो उनके संविधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला विधेयक संसद में लाया जाए।
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