नई दिल्ली: दिवाली और छठ पूजा के मौके पर केंद्र सरकार ने करोड़ों सरकारी परिवारों को झटका देने वाला नहीं, बल्कि खुशी देने वाला बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को आधिकारिक हरी झंडी मिल गई है।
अब ये आयोग आने वाले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को थमाएगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तनख्वाह और पेंशन की पूरी व्यवस्था में जबरदस्त बदलाव आने की उम्मीद है।
आयोग में कौन-कौन शामिल?सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की चेयरपर्सन बनाया है। उनके साथ आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य के तौर पर जुड़ेंगे। ये टीम केंद्र सरकार को सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें तैयार करके सौंपेगी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने आयोग की शर्तें और अधिकार (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी, जिनमें डिफेंस वाले भी शामिल हैं, को डायरेक्ट फायदा होगा।
जनवरी में ही मिली थी हांमंत्री वैष्णव ने खुलासा किया कि सरकार ने इस आयोग को जनवरी 2025 में ही सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। उसके बाद रक्षा, गृह और रेलवे जैसे बड़े मंत्रालयों-विभागों से राय लेकर आयोग का ढांचा तैयार किया गया। इतना ही नहीं, कई राज्य सरकारों से भी सलाह मशविरा किया गया, ताकि सिफारिशें सबके लिए फिट बैठें और असली फर्क डालें।
18 महीने में रिपोर्ट, फिर धमाका!#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.
— ANI (@ANI) October 28, 2025
Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N
आयोग अब डेढ़ साल यानी 18 महीनों में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप देगा। रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट इसे पास करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि ये बदलाव 2027 से लागू हो सकते हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में तगड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
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