पंजाब मुख्यमंत्री की अगुवाई में मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास ब्लॉकों के पुनर्गठन को हरी झंडी

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रबंधकीय व्यवस्था और सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए बड़े प्रशासनिक सुधार लाने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने आज ग्रामीण विकास ब्लॉकों के पुनर्गठन को हरी झंडी दे दी है ताकि इन ब्लॉकों को जिलों की सीमाओं के साथ जोड़ा जा सके। इस फैसले से प्रशासनिक दक्षता में व्यापक सुधार होगा। इस बारे में फैसला आज यहां मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक दौरान लिया गया।

यह खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि विकास ब्लॉकों के अधिकार क्षेत्र को संबंधित जिला सीमाओं के अनुसार लाने के लिए पुनर्गठन किया गया है, जिससे संगरूर, मलेरकोटला, फाज़िल्का, फिरोज़पुर, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) और पटियाला जिलों को विशेष तौर पर लाभ होगा। इस पुनर्गठन का उद्देश्य ब्लॉक-स्तरीय और जिला-स्तरीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल को सुनिश्चित करना, ग्रामीण विकास योजनाओं की बेहतर योजना और विकास स्कीमों के लागूकरण को सुचारू बनाना, इसके अलावा प्रशासनिक कामों की अनावश्यक व्यवस्था (ओवरलैप) को खत्म करना है जो अक्सर देरी और सुस्त कार्यप्रणाली के कारण बनते थे। पुनर्गठन की प्रक्रिया के समय मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं और क्रियाशील ज़रूरतों की गहराई से जांच की गई है।

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प्रवक्ता ने आगे बताया कि पुनर्गठन के समय सभी ज़रूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया गया है। इस कदम से राज्य सरकार का उद्देश्य जिला स्तर पर योजना और निगरानी विधियों को मजबूत करना, ब्लॉक और जिला-स्तरीय डेटा और निर्णय लेने की निर्बाध एकीकरण को समर्थ बनाना, नागरिकों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना और केंद्र व राज्य आधारित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की दक्षता में और सुधार करना है। पुनर्गठित किए गए विकास ब्लॉक सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने पर अमल में आ जाएंगे।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि सभी भागीदारों, जिनमें फील्ड अफसर, चुने हुए प्रतिनिधि और आम जनता शामिल हैं, को समय-समय पर सूचित किया गया। इसी तरह अपडेट किए गए नक्शे और प्रशासनिक आदेश समय पर ग्रामीण विकास विभाग की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये सुधार पारदर्शी, जवाबदेह और शक्तियों के विकेंद्रीकरण वाले ग्रामीण शासन के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।